देश की सुरक्षा में निजी सुरक्षा गार्डों का महत्वपूर्ण योगदान है
नयी दिल्ली - इस पोर्टल के अनेक फायदे हैं और 90 दिन के अंदर सभी भारतीय भाषाओं में यह पोर्टल उपलब्ध होगा। इस तरह के नियम बनाये जायेंगे कि पोर्टल का अखिल भारतीय स्वरूप हो तथा एक राज्य में रजिस्टर एजेंसी के लिए दूसरे राज्य में कार्य करना आसान हो। निजी सुरक्षा गार्डों के पुलिस वेरिफिकेशन में काफी समय लगता था किंतु अब 90% से ज्यादा थाने ऑनलाइन हैं जिससे गार्ड के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस पोर्टल के माध्यम से सभी गार्डों तथा सुरक्षा एजेंसियों की अधिक से अधिक जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंसिंग पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि निजी सुरक्षा रक्षकों का देश की सुरक्षा में महत्वपूणॆ योगदान है। उनका कहना था कि नरेन्द्र मोदी के देश की 5 ट्रिलियन इकोनामी के संकल्प के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों को तत्पर रहना चाहिए क्योंकि निजी सुरक्षा रक्षक ही फर्स्ट लाइन आफ रिस्पांडर होते हैं और पहली लाइन जितनी चुस्त-दुरुस्त होगी दूसरी तथा तीसरी लाइन का काम उतना ही आसान होगा।
अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को कहा कि निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा गार्डों के थानों के साथ सामंजस्य और संवाद होने चाहिए तथा आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के साथ उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। श्री शाह ने यह भी कहा कि आज लोकार्पित होने वाले इस निजी सुरक्षा एजेंसियों के पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे सुरक्षा एजेंसियां विश्वसनीयता हासिल करेंगी और उनका व्यापार भी बढ़ेगा।
शाह ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जनता को सूचना प्राप्त होगी कि उनके शहर में कितनी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्राप्त है जिससे उनका विश्वास और मजबूत होगा। ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देकर लाइसेंस की प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री शाह ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से एक अभियान चलाकर जागरूकता के लिए कार्य करने को कहा।
अमित शाह ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उनका यह भी कहना था कि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक इन एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और एनसीसी तथा स्किल इंडिया सर्टिफिकेट धारकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
अमित शाह ने कहा कि 90 दिनों तक इस पोर्टल से संबंधित सुझाव प्राप्त किये जायेंगे जिसके बाद उन पर विचार करते हुए इस पोर्टल को अधिक उपयोगी बनाया जाएगा और इस पोर्टल के बनने से लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण होगा|
कार्यक्रम में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा सरकार द्वारा इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। निजी सुरक्षा एक्ट पर कार्यान्वयन एक चुनौती है जिसे हासिल करने में इस पोर्टल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनका कहना था कि बिना लाइसेंस वाली तथा गैर कानूनी संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हो रहा है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा इसलिए आवश्यक है कि सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें|
गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने अपने सम्बोधन में कहा कि निजी सुरक्षा उद्योग महत्वपूर्ण है तथा लाखों लोगों को सुरक्षा देता है| लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। प्रत्येक राज्य का अलग नियम है जिसे सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के नियंत्रण अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें आवेदन की प्रक्रिया तथा लंबित अवधि आदि पर निगरानी रखी जा सकेगी।
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