भाजपा शासन के दौरान 20 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गये

० संवाददाता द्वारा ० 
जयपुर । राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं को 1.32 लाख नौकरियां अब तक दी जा चुकी हैं, एक लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं तथा एक लाख नौकरियां देने की घोषणा बजट में की गई है जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन में कुल 5 वर्ष में मात्र डेढ़ लाख नौकरियां ही दी गई थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों द्वारा 10.50 लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश के लिये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की सम्भावनायें सृजित हुई हैं। 

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भाजपा द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार के विरूद्ध जारी जन अक्रोश आरोप पत्र पर पलटवार करते हुये कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार के विरूद्ध राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जन अक्रोश चरम पर है तथा भाजपा के राजस्थान प्रदेश के नेता झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनकल्याणकारी कांग्रेस सरकार जिसके गुड गर्वनेन्स एवं जनहितकारी फैसलों की सराहना देश ही विश्व कर रहा है, को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं ।

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की जनता से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसके द्वारा प्रदेश की 43 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी तथा दो लाख हेक्टयर अतिरिक्त सिंचित भूमि मिलेगी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था, किन्तु प्रदेश से जलशक्ति मंत्री होते हुये भी उक्त वादा केन्द्र की भाजपा सरकार भुला चुकी है तथा प्रदेश चुने हुये 25 के 25 सांसद मौन है, जिस कारण प्रदेश की जनता भाजपा के विरूद्ध आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 9600 करोड़ रूपये बजट में आवंटित कर परियोजना को प्रारम्भ किया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा सहायता ना करने पर भी परियोजना को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। 

उन्होंने कहा कि मंहगाई एवं बेरोजगारी कम करने में नाकाम रही केन्द्र सरकार जिसकी आर्थिक नीतियों के कारण अमीर और अमीर बन रहा है तथा गरीब और अधिक गरीब हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान 20 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गये हैं जिस कारण देश एवं प्रदेश की जनता का भाजपा के खिलाफ आक्रोश समय - समय पर प्रदर्शित होता है । उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसी विकराल समस्या के बावजूद उन्होंने कहा कि राजस्थान ही एक मात्र प्रदेश है जहाँ पर शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने हेतु इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों द्वारा लिये गये सहकारी बैंकों के सभी ऋण राजस्थान सरकार ने पुनर्भरण कर माफ किये तथा केन्द्रीय कृत बैंकों से वन टाईम सैटलमेंट कराने हेतु केन्द् सरकार को राजस्थान की सरकार ने अनेक बार पत्र लिखकर निवेदन किया, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा किसान विरोधी रवैया अपनाते हुये राजस्थान सरकार का केन्द्रीय कृत बैंकों से कृषि ऋणों हेतु वन टाईम सैटलमेंट नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि तीन काले कृषि कानून लागू कर एक वर्ष से अधिक किसानों को सड़कों पर बैठकर आन्दोलन करने पर भाजपा की केन्द्र सरकार ने मजबूर किया जिसमें साढ़े सात सौ से अधिक किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी ।

 उन्होंने कहा कि किसानों की ताकत के आगे झुकते हुये उद्योगपतियों को मदद करने वाले तीनों काले कृषि कानून केन्द्र सरकार को वापस लेने पड़े जिसको लेकर राजस्थान ही नहीं पूरे देश के किसान भाजपा के विरूद्ध आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों के लिये अलग से कृषि बजट पेश करने की एक अनूठी पहल पेश की है तथा आज किसानों को कृषि के विद्युत कनेक्शनों पर एक हजार रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है । उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने का वादा कर केन्द्र में आई भाजपा की केन्द्र सरकार ने कृषि उपकरणों एवं फर्टीलाईजर्स पर जीएसटी लगाकर किसानों की कमर तोड़ने का ही काम किया है, जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दुग्ध उत्पादन सम्बल योजना से 8 लाख दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित कर सम्बल प्रदान किया है। 

उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने गुजरात के रास्ते होकर राजस्थान में आई लम्पी बीमारी से प्रदेश के गौधन को बचाने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस बीमारी को महामारी तक घोषित करना उचित तक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत् डिग्गी निर्माण के लिये 3.40 लाख रूपये तक अनुदान दिया जाकर 9 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। डोटासरा ने कहा कि राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत् किसानी का काम करते हुये अंग-भंग या मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान की जाती है, इस योजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में 10 हजार 237 किसानों को मण्डी समितियों के माध्यम से 151.92 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं से दुष्कर्म के दर्ज मामलों में 43.18 प्रतिशत मामले जाँच में झूठे पाये गये । उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पूर्ववर्ती भाजपा शासन में 432 दिन औसतन जाँच में समय लगता था, किन्तु कांग्रेस सरकार के शासन में 54 दिन में जाँच पूरी कर दोषियों के विरूद्ध चार्जशीट फाईल की जाती है । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बड़े से बड़े अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर भ्रष्टाचारियों को जेल के सींखचों के पीछे पहुँचाने का कार्य हुआ है । उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून- व्यवस्था बिगाड़ने तथा प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के अनेक प्रयास हुये किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये त्वरित फैसलों के कारण प्रदेश में किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा भड़कने नहीं दिया गया

 तथा लोगों की जान-माल की हिफाजत प्रदेश सरकार ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत् 17 माह में 22 लाख मरीजों को मुफ्त ईलाज प्रदान कर राज्य सरकार ने 2623 करोड़ रूपये व्यय किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निवासियों के लिये 10 लाख रूपये तक का ईलाज मुफ्त है, साथ ही इस योजना में 5 लाख रूपये तक दुर्घटना बीमा भी सभी प्रदेशवासियों को प्राप्त होता है । उन्होंने कहा कि राजस्थान एक मात्र प्रदेश है जहाँ इस तरह की योजना लागू हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी तरह के कैंसर का नि:शुल्क ईलाज किया जा रहा है तथा ओपीडी भी नि: शुल्क की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा योजनाओं से पूरा विश्व प्रभावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों में दी जा रही सब्सिडी के आधार पर प्रदेश के आधे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 हजार महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गये हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के बच्चे बिना किसी शुल्क दिये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्बल प्रदान करने हेतु अनेक योजनायें प्रदेश सरकार ने लागू की हैं तथा 1.32 करोड़ महिलाओं को प्रदेश में स्मार्ट फोन दिया जाकर सशक्त बनाने एवं लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अपराधों में राजस्थान की सजा दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगुनी है। 

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश भाजपा राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जनहित में लिये गये फैसलों से बौखलाई हुई है तथा प्रदेश भाजपा के नेता बंद कमरों में बैठकर केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की जनता से की गई वादाखिलाफी से अनभिज्ञ होकर प्रदेश की लोक कल्याणकारी कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता भाजपा एवं भाजपा नेताओं के विरूद्ध आक्रोशित है ।