Delhi 40 साल बाद भी किसानों को नहीं मिले अल्टरनेटिव प्लॉट
० योगेश भट्ट ०
नई दिल्ली। करीब 40 साल बाद भी सरकार द्वारा दिल्ली गांव देहात के किसानों की जमीन अधिग्रहित कर उसके बदले अब तक आल्टरनेटिव प्लॉट नहीं देने जैसी समस्याओं को लेकर द्वारका, पालम, मटियाला, नसीरपुर, ककरोला, महिपालपुर, मसूदपुर व दिल्ली देहात के कई गांव के किसान द्वारका सेक्टर-3 स्थित एक वेंकट हॉल में जुटे। बैठक की अध्यक्षता पालम इलाके की 25 कालोनियों के फेडरेशन के प्रधान एवँ राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी ने की। बैठक में किसानों ने सरकार की नीतियों एवम अधिकारियों की अनदेखी के मामलों को उजागर किया।
नई दिल्ली। करीब 40 साल बाद भी सरकार द्वारा दिल्ली गांव देहात के किसानों की जमीन अधिग्रहित कर उसके बदले अब तक आल्टरनेटिव प्लॉट नहीं देने जैसी समस्याओं को लेकर द्वारका, पालम, मटियाला, नसीरपुर, ककरोला, महिपालपुर, मसूदपुर व दिल्ली देहात के कई गांव के किसान द्वारका सेक्टर-3 स्थित एक वेंकट हॉल में जुटे। बैठक की अध्यक्षता पालम इलाके की 25 कालोनियों के फेडरेशन के प्रधान एवँ राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी ने की। बैठक में किसानों ने सरकार की नीतियों एवम अधिकारियों की अनदेखी के मामलों को उजागर किया।
आरडब्ल्यूए मधु विहार के प्रधान रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए हमारी एक जुटता आवश्यक है। हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने को तैयार है। इसके लिए आप सबों का साथ चाहिए। इस मुद्दे को लेकर किसान अगले हफ्ते एक पंचायत करने की विचार कर रही है। पंचायत करने के बाद एक कमेटी उपराज्यपाल वीके सक्सेना व मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलेगी।
इस कार्यक्रम में सर्व कर्नल कर्ण सिंह सोलंकी, रमेश सोलंकी, वीरेंद्र सिंह, नितिन सोलंकी, सुरेश, जितेंद्र, हरिओम शर्मा, सुखबीर सोलंकी, मनसुख लाल गहलोत, बी एस मलिक, जगदीप सहरावत, धर्म सिंह गहलोत, बलबीर सिंह प्रधान, रमेश खटाना, जगदीश भड़ाना, त्रिलोक वर्मा, सुरेंद्र मटियाला एव बी आर शर्मा उपस्थित थे।
बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया की 1983-84 में ली गई जमीन के बदले में डीडीए द्वारा अब तक ऑल्टरनेटिव प्लॉट नंही देने के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया जायेगा एवम स्थानीय सांसदों की अगुआई में इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया की 1983-84 में ली गई जमीन के बदले में डीडीए द्वारा अब तक ऑल्टरनेटिव प्लॉट नंही देने के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया जायेगा एवम स्थानीय सांसदों की अगुआई में इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
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