प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से प्रदेश की जनता को मिली केवल निराशा - डोटासरा

० संवाददाता द्वारा ० 
अजमेर की धरती पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में राजस्थान की बहु आकांक्षी योजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही थी, किन्तु इस परियोजना को भुलाकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 13 जिलों की जनता को निराश किया है ।
जयपुर | राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान के अजमेर दौरे पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा नहीं करने तथा राजस्थान प्रदेश के लिये कोई सौगात ना दिये जाने पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को निराशाजनक बताते हुये प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात बताया । |

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के दौरे के अवसर पर आयोजित जनसभा में कांग्रेस पार्टी को कोसते हुये चुनावी भाषण देने के अलावा कुछ नहीं किया है, जबकि अजमेर की धरती पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में राजस्थान की बहु आकांक्षी योजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही थी, किन्तु इस परियोजना को भुलाकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 13 जिलों की जनता को निराश किया है । उन्होंने कहा कि आज देशभर में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा हो रही है।

 उन्होंने कहा कि देशभर में जनता द्वारा नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार जिसने देश पर मंहगाई एवं बेरोजगारी लादने का कार्य किया तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो जनता को दस गारंटी देकर मंहगाई एवं बेरोजगारी से बचाने का कार्य कर रही है का आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आत्म मुग्ध होकर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किये गये कार्यों को गौण बताते हैं तथा देश की जनता के समक्ष यह साबित करना चाहते हैं कि देश में जो कार्य हुये वो केवल 9 वर्ष के मोदी सरकार के शासन में हुये हैं । उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो लोक कल्याणकारी नवाचार किये हैं उनका परिणाम है कि भाजपा पूरे देश की जनता के सवालों के निशाने पर आ गई है।

 उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख रूपये तक ईलाज मुफ्त दिया जा रहा है, प्रदेशवासियों को राईट टू हैल्थ कानून बनाकर प्रदत्त कया गया है । इसी प्रकार 40 हजार रूपये तक का पशु बीमा दिया गया है, प्रदेश में न्यूनतम पेंशन 1000 रूपये मासिक है, 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है तथा 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिये मुफ्त है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का जिक्र करते हैं, किन्तु 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों में मंहगी रसोई गैस होने के कारण उज्जवला योजना द्वारा प्रदत्त सिलेण्डर पुन: नहीं भरवाया गया है, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा उज्जवला लाभार्थियों को रूपये 500 में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के मुकाबले राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है, जहाँ भाजपा शासित प्रदेशों में निरन्तर अपराध बढ़ रहे हैं, 2019 के मुकाबले राजस्थान में अपराधों में 5 प्रतिशत की दर से कमी आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण प्रदेशवासियों को 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी राजस्थान सरकार ने दी है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासन में 18 साल से 25 वर्ष की आयु के 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं जो कि बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्ष में सर्वाधिक है।

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूल जाते हैं कि भारत ने वेक्सीन बनाने की क्षमता 1960 में ही प्राप्त कर ली थी तथा पल्स पोलियो वेक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत् यूपीए शासन के दौरान ही देश से पोलियो नामक बीमारी का उन्मूलन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें आखण्ड भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं जिसका ताजा सबूत 7 माह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित उज्जैन महाकाल कोरिडोर में तूफान से गिरी भगवान की मूर्तियां हैं । उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कारण कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है तथा भाजपा की केन्द्र सरकार भी 2024 में अपने भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता के कारण सत्ता से बाहर हो जायेगी ।

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में किसानों के विकास के लिये अलग से बजट प्रस्तुत हुआ है तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 14 हजार करोड़ रूपये का किसानों का ऋण माफ किया, किन्तु केन्द्र की मोदी सरकार ने ना तो किसानों की आय दुगुनी की, ना लागत के डेढ़ प्रतिशत पर एमएसपी दी, बल्कि केन्द्र की मोदी सरकार ने किसानों की खेती एवं उपज को उद्योगपतियों के अधीन करने हेतु तीन काले कृषि कानून लागू किये जिस कारण किसानों को 13 माह तक सड़कों पर बैठकर केन्द्र सरकार के विरूद्ध आन्दोलन करना पड़ा जिसमें 750 से अधिक किसानों की जान चली गई जिसकी जिम्मेदार केन्द्र सरकार है । 

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासन के दौरान 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कार्य हुआ था, किन्तु मोदी सरकार के शासन में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गये हैं । उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार महिलाओं को उड़ान योजना से लाभान्वित कर रही है जिसके तहत् महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन दिये जाते हैं । उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के अनुसंधान में भाजपा शासन के दौरान 274 दिन लगते थे जो कांग्रेस सरकार के शासन में घटकर 57 दिन औसत हो गये हैं । 

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है जिसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन में जनता को केवल आश्वासन एवं जुमले मिले हैं जबकि हकीकत में देश एवं प्रदेश के विकास में केवल कांग्रेस की सरकारों का योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक माह में प्रदेश के दो बार दौरे किये किन्तु राजस्थान की जनता के लिये किसी केन्द्रीय योजना की सौगात प्रदान नहीं की गई है जिस कारण राजस्थान की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है । उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पुन: जिताकर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से वादाखिलाफी का बदला लेगी।