सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए तीसरा मोर्चा मैदान में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से उतरेगा उम्मीदवार
भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी, भारतीय भागीदारी पार्टी, नौजवान इन्कलाब पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रवादी बहुजन पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, अल हिन्द पार्टी भारतीय जाति मुक्त पार्टी, भारतीय बेरोजगार सहित कई अन्य दल हमारे साथ इस मुहिम में साथ आए हैं और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में जो लिखा है या प्रत्याशियों ने जो वादा किया है प्रत्येक प्रत्याशी एवं पार्टी पदाधिकारी कानूनी रूप से इसे पूरा करने के लिए बाध्य होंगे। वह मतदाताओं को इससे संबंधित शपथ पत्र देंगे यदि वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर विदेशों जमा धन, टैक्स चोरी, कमीशन खोरी की जब्ती करेंगे। एक्साइज टैक्स, वेट सभी सरचार्ज समाप्त करके डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमते 40 प्रतिशत कम की जाएंगी । देशवासियों के इलाज नि:शुल्क कराए जाएंगे। गरीब अमीर सभी के बच्चों को सामान पाठ्यक्रम सामान सुविधाओं वाली शिक्षा नि:शुल्क मिलेगी। किसानो को सरकार द्वारा 23 फसलों की सरकार द्वारा घोषित एमएसपी में सुधार करके किसानों को खेती की लागत के साथ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। परिवार की मजदूरी जोड़कर उसके ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा दिया जायेगा। यह सब महिला मुखिया के खाते में जमा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। गौरक्षा, छुट्टा पशुओं से फसल सुरक्षा के संबंद्ध में अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों की कमेटी बनाकर पूर्ण समाधान किया जायेगा। इसी उद्देश्य से 2024 के लोक सभा चुनावों में 98 फीसदी बहुसंख्यक जनता के वास्तविक हित के प्रत्याशियों का राष्ट्रीय स्तर के तीसरे मोर्चे राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा (राशन मोर्चा) तैयार किया गया है। यह सभी लोक सभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार रहा है। इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता और वॉलंटियर जुट गए हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन्स 2000 को लागू करके काला धन और कालेधन की 900 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करके बजट द्वारा प्रत्येक भारतीय की आमदनी 5000 रु महीना बढ़ा कर सभी परिवारों को कर्ज मुक्त करके देश में खुशहाली लाई जाएगी। साथ ही विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ से घटा कर 105 लाख करोड़ कर दिया जाएगा"।
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