जाट समाज के ओबीसी आरक्षण पर आप और भाजपा बेनक़ाब-देवेंद्र यादव
नई दिल्ली, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जाट समाज को केंद्रीय सूची में दिल्ली सहित देश के नो राज्यों में जाट आरक्षण 4 मार्च 2014 को प्रदान कर उसकी अधिसूचना क्रमांक 20012/29/2009-BC जारी कर दी थी । दिल्ली के अलावा बिहार गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जारी की थी।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे 17 मार्च 2015 के फैंसले में ख़ारिज कर दिया क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उस वक़्त मुखरता से उस वक्त आवाज उठाई। अब जब दिल्ली में चुनाव हैं तो केजरीवाल और मोदी सरकार जाट समाज के भावनाओं से खेल रहे हैं जो बेहद शर्मनाक हैं ।
टिप्पणियाँ