किशनगढ़ क्षेत्र में पत्थर वर्कफॉर्स को स्किल्ड करेगी सरकार : कर्नल राजवर्धन
उद्यमी राजनिवेश पोर्टल पर जाकर स्पष्ट रूप से खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों को देख सकते हैं। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ के 6 औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ने 1600 भूखंड आवंटित किए, जिसमें से 1400 औद्योगिक भूखंडों में आज मैन्युफैक्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। राठौड़ ने जानकारी दी कि राजस्थान सरकार ने 21 उद्योग नीतियों पर काम किया है जिसमें से ज्यादातर की घोषणा राइजिंग राजस्थान के समय हो चुकी हैं और शेष पर काम चल रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेट समिट का आयोजन दो उद्देश्यों को लेकर किया गया था जिसमें व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है।
राठौड़ ने कहा कि हालांकि राजस्थान लैंड लॉक्ड स्टेट है लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में ये बहुत आगे है। रोड नेटवर्क में प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जैसे बेहतर विकल्प के साथ उद्यमी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय में जुड़ी वर्कफॉर्स को स्किल्ड करने के लिए सरकार सहयोग करेगी। राठौड़ ने कहा कि टाइल्स उद्योग के कारण आज मार्बल इंडस्ट्री के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आरएंडडी के जरिए पत्थर उद्योग को नई ऊंचाई दी जा सकती है। उद्योग मंत्री ने स्टोन इंडस्ट्री की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सरकार उद्यमियों को सब्सिडी के रूप में सहायता देती है।
उद्योग मंत्री ने 180 एकड़ में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क को किशनगढ़ हाइवे के आसपास स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ईआरसीपी के जरिए क्षेत्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में व्याप्त जल संकट को दूर किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा भारत में हमारे पूर्वजों की उत्कृष्टता की भूख ने उनको न केवल सफल उद्यमी बनाया बल्कि दुनियाभर में उनके कौशल और गुणवत्तापरक उत्पादों को सदियों तक सर्वश्रेष्ठ बना दिया। उन्होंने कहा कि देश 5जी के बाद 6जी की ओर बढ़ रहा है।
प्रकाश चंद्र ने बताया कि लघु उद्योग भारती ने सीएसआईआर के साथ अगस्त 2024 में किए एमओयू के बाद 100 दिनों में 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बहुत बड़ा कार्य किया है, इससे नए उद्यमियों को बहुत ही कम लागत में बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। स अवसर पर रीको के एमडी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के लिए माहौल बनाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के जरिए हुए लाखों करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने समयबद्ध कार्यक्रम भी तय कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि 2026 में जयपुर में आयोजित होने वाले स्टोनमार्ट से भारत की स्टोन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।
जीएसटीएफ इंटरनेशनल सेमिनार में इटली के स्टोन कंसल्टेंट पियरे बेटिनी एडवांस टेक्नोलोजी फॉर स्टोन प्रोसेसिंग थीम पर आधारित दूसरे टेक्निकल सेशन में प्रजेंटेशन दिया। ईरान मूल के इटली में रहने वाले स्टोन एक्सपर्ट सेम जवादी ने इंटरनेशनल लेवल पर स्टोन इंडस्ट्री में आए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर अपना प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि नई तकनीक और रोबोट के जरिए स्टोन उद्योग में बड़ा बदलाव आया है। चेन्नई से सेलेनिस के साउथ एशिया हेड इमैनुएल वॉकर ने स्टोन इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी और टेक्चर पर प्रभावी प्रजेंटेशन दिया।
लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जीएसटीएफ के संयोजक नटवरलाल अजमेरा ने आयोजन के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्टोन सेक्टर में एडवांस टेक्नोलोजी और मशीनरी से नए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाए, साथ ही स्टोन सेक्टर के वेस्टेज को काम में लेकर खनिज संपदा का सही सदुपयोग हो। उन्होंने सरकार की ओर से मिनरल्स में ट्रांजिट पास (टीपी) को खत्म कर उद्यमियों को राहत प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम ने कार्यक्रम का संचालन किया।
इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया, किशनगढ़ इकाई उमेश गोयल, चित्तौड़ प्रांत संयुक्त सचिव दीपक शर्मा, सीडोज के मुकुल रस्तोगी तथा विवेक जैन सहित बड़ी संख्या में स्टोन इंडस्ट्री के उद्यमी उपस्थित रहे।
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