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नयी दिल्ली -  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जून से 17वीं लोकसभा का सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी है। सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए लोकसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार, 20 जून से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए राज्यसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बुधवार, 19 जून को होगा। राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत बृहस्पतिवार, 20 जून को प्रातः 11.00 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अनुरोध किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सत्रों में कामकाज को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय की मंजूरी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार (सामान्य अपवाद मानदंड को छोड़कर) इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। ज्यादा लाभार्थी, ज्यादा प्रगति  : संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। तेज गति, दायरा बढ़ाया और एक प्रमुख वायदा पूरा किया गया  : पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने से संबंधित आज के कैबिनेट निर्णय से आम चुनाव 2019 के दौरान देश की जनता से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक प्रमुख वायदा पूरा हो गया है। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में भी इस प्रमुख नीतिगत निर्णय का उल्लेख किया गया था।  उल्लेखनीय है कि झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध न ह...

नयी दिल्ली - भारत की सुरक्षा, हिफाजत एवं देश की रक्षा करने वालों की खुशहाली से सम्‍बन्धित अपने विजन के अनुरूप ही प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद अपने प्रथम निर्णय के तहत राष्‍ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्‍थ 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में एक प्रमुख बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने निम्‍नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है: छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिए प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए प्रति माह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं।  छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों को भी ला दिया गया है, जो आतंकी/नक्‍सल हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों के लिए नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। गृह मंत्रालय ही इस सम्‍बन्‍ध में प्रमुख मंत्रालय होगा।   पृष्‍ठभूमि राष्‍ट्रीय रक्षा से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकदी या वस्‍तु के रूप में प्राप्‍त होने वाले स्‍वैच्छिक दान को संभाल कर रखने और उनके उपयोग के लिए वर्ष 1962 में राष्‍ट्रीय रक्षा कोष (ए...

नयी दिल्ली - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भागीदारी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम और तंबाकू के उपयोग से लोगों के फेफड़ों के स्वास्थ्य और कैंसर से लेकर सांस लेने की गंभीर बिमारियों से जुड़े जोखिमों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक दीर्घकालीन प्रभावी और आंकड़ों तथा साक्ष्य पर आधारित ढांचा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के स्वास्थ्य सचिव डॉ. वी के पॉल ने प्रतिभागियों को तंबाकू निषेध शपथ दिलाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव संजीव कुमार, संयुक्त सचिव विकास शील और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. हैंक बेकेडम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में सुश्री प्रीति सूदन ने समुदाय सहभागिता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग और परिवार इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि धूम्र...

नयी दिल्ली - 15वें वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष  एन. के. सिंह एवं इसके सदस्‍यगण 3 से 5 जून तक मेघालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्‍य उद्देश्‍य वित्‍तीय अंतरण के लिए केन्‍द्र सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले इस राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति के विभिन्‍न पहलुओं की समीक्षा करना है। इस राज्‍य के अपने दौरे के दौरान वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष एन. के. सिंह और इसके सदस्‍यगण मेघालय के मुख्‍यमंत्री एवं उनके कैबिनेट मं‍त्रियों के साथ-साथ मेघालय सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। 15वें वित्‍त आयोग के सदस्‍यों में ए. एन. झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. अनूप सिंह एवं प्रो. रमेश चंद शामिल हैं। वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष और इसके सदस्‍यगण इस दौरान मेघालय के ग्रामीण स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, शहरी स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और इस राज्‍य के व्‍यापार एवं उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करेंगे। वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष और इसके सदस्‍यगण इस राज्‍य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसी तरह महिला स्‍वयं सहायता  समूहों और मेघालय र...

नयी दिल्ली -  मुख्तार अब्बास नकवी ने अंत्योदय भवन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव शैलेश एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्‍द्रीय मंत्री का स्‍वागत किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कामकाज संभालने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा किआने वाले दिनों में अल्पसंख्यक मंत्रालय की प्राथमिकता "3ई" यथा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के माध्यमसे अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक-आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण रहेगी। विकास की रोशनी को समाज के अंतिमव्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।  नकवी ने कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना रहेगी। विशेषकरलड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराकर बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देने (ड्रॉपआउट) की दर को कम करनेके लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देशभर में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हॉस्टल, सद्भाव मंडप आदि का निर्माणयुद्ध ...

नयी दिल्ली -  मनसुख एल. मांडविया ने केन्‍द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे केन्‍द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी हैं।  मांडविया पिछली सरकार में केन्‍द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री थे।  मांडविया 2012 से राज्यसभा के सदस्य हैं। वह इससे पहले 2002-2007 के दौरान गुजरात के पालीताना से विधानसभा सदस्य थे।