देश के हर जिले में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाएगा
नयी दिल्ली - दूरसंचार विभाग (डॉट) ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के लिए 89.6 और 90.0 मेगाहर्ट्ज की दो अतिरिक्त विशेष फ्रीक्वेंसी आवंटित करने पर अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी की तर्ज पर सामुदायिक रेडियो के लिए विज्ञापन दरों को दो माह के भीतर आउटरीच एवं संचार ब्यूरो (बीओसी) द्वारा संशोधित किया जाएगा। खरे ने यह भी घोषणा की कि शिकायत निवारण और हितधारकों से प्राप्त कार्रवाई योग्य सुझावों के संकलन के लिए मंत्रालय में एक सामुदायिक रेडियो प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालयों की मीडिया एवं संचार योजना में सामुदायिक रेडियो को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर इन स्टेशनों की अच्छी पैठ एवं पहुंच से लाभ उठाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के सार-संग्रह को सभी जिलाधीशों के बीच वितरित किया जाएगा, ताकि इन्हें अपने स्थानीय संचार प्रयासों के तहत सामुदायिक ...