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० संवाददाता द्वारा ०  नई दिल्ली/ भारत में एक जुलाई 2024 से तीन नये आपराधिक(फौजदारी) क़ानून लागू कर दिए गए। जिसके बाद पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्किट थाने में दर्ज की गई। जोकि नए-नवेले क़ानून बीएनएसएस की धारा 173 व बीएनएस की धारा 258 के तहत एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर एक रेहड़ी-पटरी वाले पर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इन तीनों आपराधिक अधिनियमों को, भारतीय न्याय सहिंता(बीएनएस) जिसे इंडियन पीनल कोड(आईपीसी) 1860 के स्थान पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता(बीएनएसएस) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर(सीआरपीसी)1973 के स्थान पर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, के स्थान पर लागू किय गए हैं। क़ाबिले गौर बात ये है कि इन तीनों फौजदारी क़ानूनों के बनने, पार्लियामेंट में पास होने से लेकर लागू होने तक देशभर में काफी गंभीर चर्चाओं का बाज़ार गर्म रहा। जोकि अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सरकार पर ये भी आरोप हैं कि विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर करके ये क़ानून मनमाने ढंग से संसद से पास कराये गए हैं। जहां कुछ न्याय के जानकार इसे जल्दबाज़ी और बिना तैयारी के लिए गए फैसले के तौ

० संवाददाता द्वारा ०  जयपुर- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा टोंक में राजकीय समारोह में 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किसानों से रुपये 12000 प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि देने का वादा किया गया था, किंतु हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर मात्र रुपये 8000 किया है। इस रुपये 2000 की बढ़ोतरी करने के बावजूद भी पूरी राशि किसानों को प्रदान नहीं की गई केवल रुपये 1000 की राशि ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदान कर किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजस्थान सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन समारोह आयोजित करवा दिए, किंतु किसानों के साथ किया गया वादा नहीं निभाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के जरिए अपने संकल्प पत्र में गेहूं के समर्थन मूल्य पर रुपये 300 बोनस देने का किसानों से वादा किया था, किंतु उस वादे को भी नहीं निभाया है और राजस्थान के किसानों के साथ वादा खिलाफी की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता

० आशा पटेल ०  नई दिल्ली । जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद् का मानना है कि इस बार संसदीय चुनाव में लोगों का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। यह जनादेश लोकतंत्र, फासीवाद और संप्रदायवाद के बजाये संवैधानिक मूल्यों, नफरत और भेदभाव के बजाये सहिष्णुता और बहुलवाद और अहंकार के बजाय विनम्रता के पक्ष में है। सलाहकार परिषद् का मानना है कि लोगों ने सत्ताधारी पार्टी को सत्ता नहीं लौटाई है, बल्कि एनडीए की गठबंधन सरकार और एक मजबूत विपक्ष के लिए वोट किया है। हकूमत के ज़िम्मेदारों को इस जनादेश को भली-भांति समझना चाहिए और उसके अनुरूप अपने दृष्टिकोण में उचित सुधार करना चाहिए। परिषद् का यह भी मानना है कि जहां भाजपा को अपनी सांप्रदायिक नीतियों के कारण देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं दक्षिण में उसकी पकड़ मजबूत हुई है। दक्षिणी राज्यों के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे अपने राज्यों में सांप्रदायिकता, नफरत और कट्टरता के जहर को फैलने न दें, जिसने देश के बाकी हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक

० आशा पटेल ० जयपुर | डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान की आमसभा की बैठक राज्य कृषि प्रबंधन सस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में केंद्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष बनवारी लाल बैरवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सोसायटी की केंद्रीय कार्यसमिति के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, संरक्षक सदस्यों, आजीवन सदस्यों, जिला व शाखाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का संचालन कोषाध्यक्ष दयानन्द सक्करवाल ने किया। आमसभा में पूर्व अध्यक्ष हनुमान प्रसाद IAS Rtd. ने की तथा पूर्व अध्यक्ष पी सी हाड़िया IRS Rtd., पूर्व अध्यक्ष डॉ.भजन लाल रोलन, पूर्व महासचिव हरिनारायण बैरवा व संरक्षक सदस्य, आर पी सिंह IPS Rtd., श्रीराम चोरडिया IAS Rtd., बी एल नवल IAS Rtd., चुन्नी लाल कायल IAS Rtd., सी एम चांदोलिया, सत्यवीर सिंह IPS Rtd. अभिजीत सिंह IRS Rtd., डी एस चोपड़ा IRS, Rtd., पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस के बैरवा आदि सदस्य उपस्थित हुए । आमसभा में पूर्व निर्धारित कार्यसूची पर चर्चा कर आम सहमति से निर्णय लिए गए जिनका उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया जिनमें प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पारित 14 प्रस्

० संवाददाता द्वारा ०  राजस्थान सरकार की सोच के केन्द्र में युवाओं के लिये रोजगार उपलब्ध कराना है ही नहीं। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का कानूनी प्रावधान है किन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना प्रारम्भ नहीं किया, जबकि इस मद में 50 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं । मुख्यमंत्री को अविलम्ब इस राशि का उपयोग युवा बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु करना चाहिये । भाजपा ने चुनाव में किसानों को 12 हजार रूपये किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, इसके तहत् 6 हजार रूपये की राशि केन्द्र और 6 हजार रूपये की राशि राज्य सरकार को प्रदान करनी थी ।   जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का पहला बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है, किन्तु भाजपा की राजस्थान सरकार के छः माह के कार्यकाल का आंकलन निराशा उत्पन्न करने वाला है । उन्होंने कहा कि अब तक के राजस्थान सरकार के कार्यकाल से परिलक्षित होता है कि राजस्थान सरकार के बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं का अभाव रहने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान सरकार केवल

० आशा पटेल ०  जयपुर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन वुमन नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) - राजस्थान चैप्टर की मीटिंग के दौरान निवेदिता आर. सारड़ा को वर्ष 2024-25 के लिए सीआईआई - इंडियन वूमन नेटवर्क राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष और श्रद्धा अग्रवाल को उपाध्यक्ष घोषित हुई | निवेदिता आर. सारड़ा एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर और कॉर्पोरेट वकील हैं, उनके पास भारत और वित्तीय संस्थानों में प्रतिष्ठित कानून फर्मों से प्राप्त 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे वेदांत लॉ चेंबर्स की फाउंडर पार्टनर हैं।  सुश्री सारड़ा व्यापार संरचना और पुनर्गठन, अधिग्रहण, इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्टसी, बेनामी, संयुक्त उद्यम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अमलगमेशन्स्, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त, कॉर्पोरेट वित्त और प्रतिभूतियों पर विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए कानूनी संरक्षक, सलाहकार, वकील, परियोजना प्रायोजक और समन्वयक के रूप में कार्य करती है। वे यूएस, सिंगापुर, जर्मनी, सऊदी अरब आदि की विभिन्न कंपनियों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संरचित निवेश, सेटअप व्यापार और नियामक अनुपालन के कुछ पहलुओं पर