प्रधानमंत्री मणिपुर में जातीय हिंसा, महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं : कांग्रेस

० संवाददाता द्वारा ० 
जयपुर। प्रधानमंत्री मोदी 500 रूपये माह किसान सम्मान निधि देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जबकि राजस्थान सरकार न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन की गारंटी देती है । राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क दी जा रही है तथा घरेलू कनेक्शन पर राजस्थान में 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को दूध पर प्रतिदिन 5 रूपये अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी, 2019 से दिया जा रहा है जिससे 8 लाख दुग्ध उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान के सीकर में आयोजित रैली में दिये गये सम्बोधन पर प्रतिक्रिया देते हुये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा किये गये कामों का हिसाब मांग रहे हैं किन्तु केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा 9 वर्ष में कितने वादे पूरे किये इसका हिसाब जनता को देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, 

किन्तु राजस्थान के 13 जिलों के नागरिकों की प्यास बुझाने वाली ईआरसीपी योजना को वादा करने के बावजूद भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाकर राजस्थान की जनता के साथ वादाखिलाफी कर रहे हैं । डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव पूर्व देश की जनता से दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने, किसानों की आय दुगुनी करने, मंहगाई एवं बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था, किन्तु कितने वादे पूर्ण किये इसका हिसाब प्रधानमंत्री जनता को नहीं देते हैं । उन्होंने कहा कि ना तो किसानों की आय दुगुनी हुई है और ना ही मंहगाई कम हुई है और बेरोजगारी चरम पर है, 

किन्तु प्रधानमंत्री मोदी केन्द्र सरकार की नाकामियों को ढकने के लिये राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो लगातार प्रदेश की जनता को मंहगाई से राहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्मय से दे रही है, को कोसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री राजस्थान से होने के बावजूद राजस्थान को जल-जीवन मिशन के तहत् कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, जबकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य प्रदेशों के मुकाबले दुर्गम है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 500 रूपये माह किसान सम्मान निधि देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जबकि राजस्थान सरकार न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन की गारंटी देती है । राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क दी जा रही है तथा घरेलू कनेक्शन पर राजस्थान में 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को दूध पर प्रतिदिन 5 रूपये अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी, 2019 से दिया जा रहा है जिससे 8 लाख दुग्ध उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में लम्पी प्रभावित लगभग:-

42 हजार पशुपालकों को 40 हजार रूपये प्रति पशु के हिसाब से राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों का राजस्थान सहकारी कॉपरेटिव बैंक से लिया गया 15 हजार करोड़ का समस्त ऋण माफ किया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये ऋण का राजस्थान सरकार से वन टाईम सैटलमेंट करवाने का आग्रह केन्द्र सरकार से अनेक दफा किया, किन्तु केन्द्र सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीतियों पर चलते हुये किसानों को राहत प्रदान करवाने हेतु वन टाईम सैटलमेंट नहीं करवाया।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अनेक पेपर लीक हुये हैं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन में 13 प्रश्न पत्र लीक हुये थे, अभ्यर्थियों को आन्दोलन चलाना पड़ा एवं हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात् पुनः प्रश्न पत्र करवाये गये जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रश्न पत्र लीक होने पर कार्यवाही करते हुये सही तथ्य जनता के सामने उजागर किये तथा लीक करने वाले अपराधियों को कड़े दण्ड से दण्डित करने हेतु नकल विरोधी कानून बनाने वाला राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 5 लाख रूपये के मुफ्त ईलाज की कुछ वर्गों को गारंटी दे रहे हैं जबकि राजस्थान सरकार द्वारा समस्त प्रदेशवासियों को 25 लाख रूपये निःशुल्क ईलाज की गारंटी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों से सस्ती दवाईयों की गारंटी देने की बात कर रहे हैं जबकि राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना के साथ ही नि:शुल्क जाँच की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है । 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात कह रहे हैं जबकि कांग्रेस ने एक माह तक केन्द्र सरकार के विरूद्ध अभियान चलाया, तब जाकर मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय प्रधानमंत्री को लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं उनमें राजस्थान सरकार की भी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन 12 मेडिकल कॉलेजों को लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आये उन कॉलेजों की परियोजना लागत 3689 करोड़ रूपये में से 1476 करोड़ रूपये का अंशदान राज्य सरकार है ।

 उन्होंने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाकर डबल इंजन की सरकार के लिये वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में डबल इंजन की सरकार द्वारा दो माह से हो रही जातीय हिंसा, महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफलता पर एक शब्द नहीं बोलते हैं ।
डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गाँधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में मिले अपार जनसमर्थन के पश्चात् घबराये हुये हैं तथा अब विपक्षी पार्टियों की एकता से डरकर इण्डिया गठबंधन के विरूद्ध अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता, गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी से त्रस्त जनता प्रधानमंत्री के झूठे जुमलों को समझ चुकी है

 तथा राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुये आने वाले चुनावों में भाजपा को नकारेगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में राजस्थान में पुन: कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी तथा लोकसभा चुनावों में केन्द्र से भाजपा का सफाया होगा। डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष राजस्थान की जनता की ओर से तीन मांग रखी है जो निम्न प्रकार है अग्निवीर योजना बंद करके युवाओं के लिये सेना में स्थाई भर्ती और पेंशन व्यवस्था हो । देश में जातीय जनगणना करके जितनी आबादी, उतना हक दिया जाये । राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की कर्जमाफी हेतु वन टाईम सेटलमेंट कराया जाये । राजस्थान सरकार अपने हिस्से की राशि चुकाने को तैयार है ।