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भाजपा की राजस्थान सरकार के छः माह के कार्यकाल का आंकलन निराशा उत्पन्न करने वाला : कांग्रेस

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० संवाददाता द्वारा ०  राजस्थान सरकार की सोच के केन्द्र में युवाओं के लिये रोजगार उपलब्ध कराना है ही नहीं। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का कानूनी प्रावधान है किन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना प्रारम्भ नहीं किया, जबकि इस मद में 50 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं । मुख्यमंत्री को अविलम्ब इस राशि का उपयोग युवा बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु करना चाहिये । भाजपा ने चुनाव में किसानों को 12 हजार रूपये किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, इसके तहत् 6 हजार रूपये की राशि केन्द्र और 6 हजार रूपये की राशि राज्य सरकार को प्रदान करनी थी ।   जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का पहला बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है, किन्तु भाजपा की राजस्थान सरकार के छः माह के कार्यकाल का आंकलन निराशा उत्पन्न करने वाला है । उन्होंने कहा कि अब तक के राजस्थान सरकार के कार्यकाल से परिलक्षित होता है कि राजस्थान सरकार के बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं का अभाव रहने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान सरकार केवल

निवेदिता सारड़ा सीआईआई- आईडब्ल्यूएन अध्यक्ष और श्रद्धा अग्रवाल उपाध्यक्ष बनीं

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० आशा पटेल ०  जयपुर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन वुमन नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) - राजस्थान चैप्टर की मीटिंग के दौरान निवेदिता आर. सारड़ा को वर्ष 2024-25 के लिए सीआईआई - इंडियन वूमन नेटवर्क राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष और श्रद्धा अग्रवाल को उपाध्यक्ष घोषित हुई | निवेदिता आर. सारड़ा एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर और कॉर्पोरेट वकील हैं, उनके पास भारत और वित्तीय संस्थानों में प्रतिष्ठित कानून फर्मों से प्राप्त 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे वेदांत लॉ चेंबर्स की फाउंडर पार्टनर हैं।  सुश्री सारड़ा व्यापार संरचना और पुनर्गठन, अधिग्रहण, इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्टसी, बेनामी, संयुक्त उद्यम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अमलगमेशन्स्, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त, कॉर्पोरेट वित्त और प्रतिभूतियों पर विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए कानूनी संरक्षक, सलाहकार, वकील, परियोजना प्रायोजक और समन्वयक के रूप में कार्य करती है। वे यूएस, सिंगापुर, जर्मनी, सऊदी अरब आदि की विभिन्न कंपनियों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संरचित निवेश, सेटअप व्यापार और नियामक अनुपालन के कुछ पहलुओं पर