संगठन की मजबूती के लिये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक तथा 2200 मण्डलों में बैठक
जयपुर। संगठन की मजबूती के लिये प्रदेश कांग्रेस द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक तथा 2200 मण्डलों में संगठनात्मक बैठक करने हेतु समन्वयक नियुक्त किये थे, प्रदेशभर में 387 ब्लॉकों में संगठन की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची तथा प्रभारी की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राप्त हो चुकी है तथा सभी समन्वयकों से प्रत्येक ब्लॉक में ली गई मीटिंग का फीडबैक लिया गया है एवं उस ब्लॉक में सक्रिय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की जानकारी प्राप्त की गई है और मण्डलों के कार्याकलापों के संबंध में भी सूचना प्राप्त की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों का परिसीमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना किसी तर्क एवं जनभावना के अनुरूप मनमाने तरीके से पंचायतों को तोडऩे एवं नगर निकायों के वार्डों के पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है जिसका विरोध करने के लिये प्रदेश के समस्त जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक आयोजित हुई थी जिसमें वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन हुआ है वहॉं आपत्तियां दर्ज की जा रही है, साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन के लिये प्रकाशन होने के पश्चात् आपत्तियां दर्ज कराने हेतु गाईड भेजकर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि 27 मार्च के पश्चात् 28 मार्च को नगर निकायों के पुनर्सीमांकन/पुनर्गठन के संबंध में सूचना प्रकाशित होनी चाहिये थी और नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिये थी, किन्तु 50 प्रतिशत स्थानों पर भी यह सूचना प्रकाशित नहीं हुई है जो राज्य सरकार की दुर्भावना का परिचायक है। उन्होंने कहा कि गुप-चुप तरीके से नियम विरूद्ध यह कार्यवाही हो रही है जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से जिलाधीशों को ज्ञापन कांग्रेस पार्टी द्वारा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में भी आनन-फानन में मनमर्जी से पुनर्गठन करने का कार्य किया जा रहा है,
इसीलिये इनकी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है और भाजपा के हारे हुये नेता व भाजपा विधायक पूरे सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर अपने अनुकूल पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करवाना चाहते हैं तथा प्रशासन पूरा उनके सामने नतमस्तक होकर नियमों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिये स्पष्ट नियम है कि न्यूनतम 3000 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर है तो ही ग्राम पंचायत बन सकती है, लेकिन सभी नियमों की अनदेखी भाजपा के हारे हुये नेताओं के कहने से की जा रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजेन्द्र राठौड़, अरूण चतुर्वेदी तथा घनश्याम तिवाड़ी की समिति मनमाने तरीके से नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन का कार्य सीएमओ से दबाव डलवाकर करवा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा येनकेन प्रकारेण अपना बोर्ड बनाने के लिये नियमों की अनदेखी कर नगर निकायों में वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करने का कार्य कर रही है, 27 मार्च को अंतिम तिथि निकलने के बावजूद भी नगर निकायों के वार्डों को तोडक़र पुनर्सीमांकन करने का कार्य किया जा रहा है जो नियम विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 27 मार्च को 40 वार्डों की सूचना प्रकाशित हो गई,
उसकी कॉपी भी प्राप्त हो गई, किन्तु अगले दिन 28 मार्च को दो ग्राम पंचायतों को तोडक़र नगर निकाय में शामिल कर दिया गया और आज तक उसका प्रकाशन सरकार द्वारा नहीं किया गया। यह एक उदाहरण है, ऐसा प्रदेश में सभी जगह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व वोटर लिस्ट का काम पूरा कर वार्डों के सीमांकन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिये था, किन्तु इन्होंने नहीं किया और अब चुनाव करवाने हेतु अनेक रिट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, चौमूं में ब्लॉक अध्यक्ष ने रिट लगा रखी है,
इसी प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव करवाने हेतु रिट लगा रखी है। उन्होंने कहा कि कानून को ताक पर रखकर नियम विरूद्ध वन स्टेट-वन इलेक्शन का राग भाजपा द्वारा अलापा जा रहा है जो कि कानून एवं संविधान के प्रावधानों का खुल्ला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस कृत्य के विरूद्ध कांग्रेस पार्टी सडक़ पर भी लड़ाई लड़ेगी और न्यायालय का भी सहारा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के कहने से धार्मिक धु्रवीकरण की भावना से वार्डों एवं पंचायतों का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन किया जा रहा है जो कि जनभावना के भी विरूद्ध है और नियमों के भी विरूद्ध है, इसके विरोध में आम जनता का साथ लेकर आन्दोलन किया जायेगा।
डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह राज्यमंत्री कांग्रेस शासन पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते थे कि पहले पुलिस पिटती थी, जबकि अब मालपुरा सहित कल अजीतगढ़ कस्बे में पुलिस पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया, दो एसआई व ग्यारह पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उदाहरण की प्रदेश में कानून-व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि जिस प्रदेश में सरकार के गृह राज्यमंत्री के परिवार के सदस्य पर सीबीआई द्वारा मुकद्मा दर्ज हो जाये और वो अभियुक्त फरार हो
जाये तो समझा जा सकता है कि यह डबल इंजन की सरकार केवल अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिये कार्य कर रही है, उसे आमजनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद अपने भाषण में कह रहे हैं कि राईजिंग राजस्थान में जिन लोगों ने एमओयू किये, वे अब फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी एमओयू करके वाहवाही लूटने का परिणाम तो यही होना था। उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान का आयोजन तो बड़े उद्योगपतियों को सॉलर एनर्जी के नाम पर प्रदेश की बहुमूल्य जमीन देने के लिये किया गया था। उन्होंने कहा कि सॉलर प्लांट के लिये जमीन देने से ना तो प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और ना ही बिजली मिलेगी, बल्कि चंद उद्योगपति इसका लाभ प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में जितने उद्घाटन किये हैं उनमें कांग्रेस के विधायकों को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जो कॉलेज कांग्रेस शासन में बना और अब उसका लोकार्पण हुआ, उसमें नाम पट्टिका में कांग्रेस विधायक के रूप में तो गोविन्द सिंह डोटासरा लिखा गया, किन्तु जब इस कॉलेज के लिये साढ़े चार करोड़ रूपये कांग्रेस शासन में स्वीकृत हुये थे और भवन बनना चालू हुआ था तो उद्घाटन समारोह में उन्हें शामिल करना चाहिये था, किन्तु इस कॉलेज भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया यह जानकारी किसी को नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुने हुये जनप्रतिनिधियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, यह देश के प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों एवं मान्यताओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि चुने हुये जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा है और हारे हुये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के भविष्य के लिये चिंताजनक है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुये कहा कि इस प्रकार का जो गैर कानूनी कृत्य भाजपा की सरकार कर रही है उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी के अभियान में शामिल होकर समर्थन प्रदान करें, जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके।
डोटासरा ने कहा कि चुनिन्दा लोगों के अतिक्रमण को वैद्य करने के लिये वक्फ बिल के माध्यम से केन्द्र सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है, इसीलिये संसद में वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है जबकि 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभावार नियुक्त समन्वयकों की बैठकों का फीडबैक लेने हेतु प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मुख्यालय पर सम्भाग प्रभारियों की बैठक लेकर समीक्षा रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव ललित तूनवाल, महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, जोधपुर सम्भाग प्रभारी राजेन्द्र यादव, जयपुर सम्भाग प्रभारी श्रीमती तारा बेनीवाल, उदयपुर सम्भाग प्रभारी रघुवीर सिंह राठौड़, अजमेर सम्भाग प्रभारी नरेश चौधरी, भरतपुर सम्भाग प्रभारी राहुल भाकर, कोटा सम्भाग प्रभारी छोटूराम मीणा तथा बीकानेर सम्भाग प्रभारी सूरज बागड़ा उपस्थित रहे।
टिप्पणियाँ