मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की साझेदारी बढ़ाने पर जोर
'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की ओर से की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतः अनुमोदित मार्गके माध्यम से 49 प्रतिशत और प्रत्येक मामले के आधार पर सरकारी मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने विदेशी मौलिक उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से भारत में निर्माण कारखाने स्थापित करने का अनुरोध किया कि एफडीआई, संयुक्त उद्यमों अथवा रक्षा ऑफसेट मार्ग के माध्यम से विदेशी कंपनियों के लिए अनेक अवसर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा ऑफसेट कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है तथा सेनाओं के लिए ऑफसेट्स से मुक्ति के प्रावधान को बहाल करने संबंधी इस उद्योग की एक प्रमुख मांग को पूरा किया गया है। नयी दिल्ली - रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विदेशी विनिर्माताओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी लाने और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी रूप से विकसित समग्र क्षमताओं का विकास करने पर बल दिया। नई दिल्ली में 'वायुसेना की आधुनिकीकरण एवं स्वदेशीकरण योजनाएं' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए राजनाथ स...
